यूपी कौशल विकास मिशन के 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर तीन साल के लिए प्रतिबंधित, लक्ष्य पूरा न करने पर कार्रवाई - up skill development 500 plus training partners debarred 3 yrs

यूपी कौशल विकास मिशन के 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर तीन साल के लिए प्रतिबंधित, लक्ष्य पूरा न करने पर कार्रवाई

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण लक्ष्य मिलने के बावजूद एक भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण न देने वाले 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर्स को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

HighLights

- 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर तीन साल के लिए प्रतिबंधित।

- प्रशिक्षण लक्ष्य पूरा न करने पर हुई यह कार्रवाई।

- निष्क्रिय केंद्रों को हटाकर सक्रिय संस्थानों को मिलेगा अवसर।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्रवाई भी कर रहा है। इस सत्र से प्रशिक्षण लक्ष्य मिलने के बावजूद एक भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षण नहीं देने वाले 500 से अधिक ट्रेनिंग पार्टनर्स को तीन वर्ष के लिए डिबार कर दिया गया है। अब ये संस्थाएं वर्ष 2028-29 तक मिशन की किसी भी योजना या प्रशिक्षण आवंटन में शामिल नहीं हो सकेंगी।

मिशन प्रदेश में 14 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। इसके लिए राजकीय, निजी, औद्योगिक और स्टार्टअप श्रेणी के प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है। इन्हीं संस्थाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। समीक्षा में कई निजी संस्थानों के साथ कुछ स्टार्टअप भी पूरी तरह निष्क्रिय मिले, जिन्हें डिबार की कार्रवाई के दायरे में शामिल किया गया है।

यूपी कौशल विकास मिशन का कहना है कि ऐसे निष्क्रिय केंद्रों के कारण कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन प्रभावित हो रहा था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जो संस्थाएं प्रशिक्षण चलाने में रुचि नहीं दिखा रहीं, उन्हें हटाकर सक्रिय और बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षण प्रदाताओं को अधिक अवसर दिए जाएं।

मिशन ने डिबार किए गए सभी प्रशिक्षण साझेदारों की सूची अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है, ताकि प्रशिक्षण से जुड़े अभ्यर्थी और अन्य इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस कार्रवाई से प्रशिक्षण व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है।

निष्क्रिय संस्थाओं के बाहर होने से प्रशिक्षण लक्ष्य सक्रिय और बेहतर प्रदर्शन करने वाले केंद्रों को दिए जा सकेंगे। इससे युवाओं को नियमित प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और रोजगार से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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