लखनऊ में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर हड़ताल, भुगतान और परीक्षा में देरी से प्रशिक्षकों में नाराजगी

लखनऊ में कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर हड़ताल, भुगतान और परीक्षा में देरी से प्रशिक्षकों में नाराजगी

कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाताओं का हल्ला बोल, भुगतान और परीक्षा में देरी से नाराजगी चरम पर

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2026 at 8:14 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से जुड़े प्रशिक्षण प्रदाताओं का धैर्य अब जवाब दे चुका है. सोमवार को अलीगंज स्थित कौशल विकास विभाग के कार्यालय के बाहर सैकड़ों प्रशिक्षण पार्टनर्स ने कार्य बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया. महीनों से लंबित भुगतान, प्रशासनिक सुस्ती और तकनीकी अड़चनों ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है.

उत्तर प्रदेश कौशल प्रशिक्षण प्रदाता एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ लखनऊ तक सीमित प्रदर्शन नहीं है. अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी प्रशिक्षण केंद्रों में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग ने समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकाला, जिसके चलते अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया गया है.

प्रदर्शनकारियों ने डीबार किए गए प्रशिक्षण प्रदाताओं को 25 अगस्त तक बहाल करने की मांग भी उठाई है. इसके अलावा उपस्थिति नियमों में लचीलापन और बैच एक्सटेंशन की व्यवस्था में राहत देने की भी अपील की गई है. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि जब तक 10 सूत्रीय मांगों पर लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तालाबंदी और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.

ईटीवी भारत से बातचीत में प्रशिक्षण पार्टनर विकास माहेश्वरी ने एक गंभीर मुद्दा उठाया और कहा करीब दो लाख छात्रों की परीक्षा पिछले पांच वर्षों से नहीं कराई गई है. नतीजा यह है कि जिन छात्रों को नौकरी मिल भी गई है, सर्टिफिकेट न होने के कारण उन्हें बाद में नौकरी से निकाल दिया जा रहा है. उनका आरोप है कि जिस संस्था को प्रदेश में परीक्षाएं संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सरकार ने उसका भुगतान ही रोक रखा है, जिसके चलते वह संस्था वर्षों से परीक्षाएं नहीं करा रही और सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई.

प्रशिक्षण पार्टनर्स ने रोजगार मेलों की सच्चाई पर भी तीखे सवाल दागे. उनका कहना है कि ये मेले सिर्फ कागजों की खानापूर्ति बनकर रह गए हैं. कंपनियां बुलाई तो जाती हैं, लेकिन धरातल पर प्लेसमेंट के आंकड़े हकीकत से कोसों दूर हैं. हालांकि एक अन्य प्रशिक्षण पार्टनर ने इसमें आंशिक सच्चाई मानते हुए कहा कि रोजगार मेलों से बच्चों को नौकरी तो मिलती है, मगर सर्टिफिकेट न होने पर उन्हें बाद में हटा दिया जाता है. यानी सरकार जिन आंकड़ों का हवाला देकर लाखों युवाओं को रोजगार देने का दावा करती है, हकीकत में बड़ी संख्या सर्टिफिकेट के अभाव में उस रोजगार से वंचित रह जाती है.

गौरतलब है कि कौशल विकास मिशन प्रदेशभर के 1100 से अधिक ट्रेडों में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण देता है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में अब तक परीक्षाएं लंबित हैं. प्रशिक्षण पार्टनर्स ने जो एमओयू साइन किए थे, उनमें समय पर परीक्षा और भुगतान का स्पष्ट उल्लेख था. मगर दोनों ही वादे अधूरे हैं. पार्टनर्स को आशंका है कि देरी बढ़ने पर छात्र-छात्राएं दूसरे क्षेत्रों का रुख कर लेंगे, जिससे न सिर्फ उनका भविष्य प्रभावित होगा बल्कि प्रशिक्षण प्रदाताओं के भुगतान पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा.

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