भारत में उच्च शिक्षा का स्वर्णिम दशक: 31.5 प्रतिशत बढ़ा नामांकन, छात्राओं की भागीदारी में भी बड़ी छलांग - indias higher education enrollment soars 315 in a decade

भारत में उच्च शिक्षा का स्वर्णिम दशक: 31.5 प्रतिशत बढ़ा नामांकन, छात्राओं की भागीदारी में भी बड़ी छलांग

पिछले दस वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा में 31.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें कुल नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में उच्च शिक्षा का दायरा पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। शिक्षा को लेकर समाज में बढ़ी जागरूकता और सरकार के विशेष प्रयासों के चलते दाखिलों में हर वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ी है।

2014 में जहां करीब 3.42 करोड़ विद्यार्थी उच्च शिक्षा में नामांकित थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई। यानी दस वर्षों में करीब 1.08 करोड़ विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल नामांकन में 31.5 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने की परंपरागत भारतीय सोच में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

क्या कहती है शिक्षा मंत्रालय की फैक्टशीट?

शिक्षा मंत्रालय की फैक्टशीट के अनुसार, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) भी 2014 के 23.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 29.5 प्रतिशत और 2023-24 में 30 प्रतिशत हो गया। यह बढ़ोतरी 2035 तक जीईआर को 50 प्रतिशत तक पहुंचाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि उच्च शिक्षा का संस्थागत ढांचा भी विस्तृत हुआ। देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 760 से बढ़कर 1,289 हो गई।

यानी करीब 529 विश्वविद्यालय जुड़े और संख्या में 69.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह कॉलेजों की संख्या 38,498 से बढ़कर 48,246 हो गई, जबकि स्टैंडअलोन संस्थानों की संख्या 12,276 से बढ़कर 15,221 पहुंच गई।

छात्राओं की संख्या में पुरुषों से तेज बढ़ोतरीउच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी इस बदलाव का सबसे अहम पहलू रही। 2014-15 में करीब 1.57 करोड़ छात्राएं उच्च शिक्षा में नामांकित थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 2.24 करोड़ हो गईं। यानी दस साल में छात्राओं की संख्या में करीब 67 लाख, या 42.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।इसका असर लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) पर भी दिखा।

उच्च शिक्षा में जीपीआई 2014-15 के 0.92 से बढ़कर 2023-24 में 1.08 हो गया। एक से अधिक जीपीआइ का मतलब है कि संबंधित स्तर पर महिला नामांकन पुरुषों की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जाति में यह सूचकांक 0.91 से बढ़कर 1.11 और अनुसूचित जनजाति में 0.81 से बढ़कर 1.08 हो गया।सामाजिक समूहों की भागीदारी में भी बदलाव आया है।

SC/ST विद्यार्थियों की हिस्सेदारी में बेजोर बढ़ोतरी

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 13.44 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.4 प्रतिशत हो गई। ओबीसी विद्यार्थियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बढ़ी और यह 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 40.1 प्रतिशत हो गई।

वहीं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) विषयों में नामांकन भी बढ़ा है। 2014 में करीब 91.5 लाख विद्यार्थी इन क्षेत्रों में थे, जो 2023-24 में बढ़कर 1.02 करोड़ हो गए। यानी करीब 10.5 लाख विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई।

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